ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਾਉਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਮੁਫਤ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ₹10,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਲਾਉਂਜ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਂਜ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਉਂਜ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
