ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ “ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
- ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
- ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ
ਚੋਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
