ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਨਚਰੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
