ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸੋਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਿਨਮ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸਿਫ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਲੇਟਿਨਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਿਨਮ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਟਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 5% ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
