ਐਲਪੀਜੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਧਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਧਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੀਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *