ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਮੀਟਿੰਗ) ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕਟੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਥਕ ਰਾਇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੰਘ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ’ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਇਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
