नई दिल्ली (राजीव शर्मा): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, भारत निर्वाचन आयोग और कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए, साथ ही मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की शुरुआत की मांग करने वाली याचिका की जांच करने पर सहमति जताई।
याचिका में धोखाधड़ी वाले मतदान को रोकने और चुनावों की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस रिकग्निशन सिस्टम के उपयोग की मांग की गई है। मामला चीफ जस्टिस सूर्या कान्त और जस्टिस ज्योमल्या बागची की अगुवाई वाली बेंच ने सुना।
सुनवाई के दौरान बेंच ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव को कुछ राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में लागू करने पर विचार नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसने संकेत दिया कि यह मुद्दा भविष्य के निर्वाचन प्रक्रियाओं, जिसमें आगामी संसदीय और राज्य चुनाव शामिल हैं, के लिए जांच का विषय है।
अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव और बोगस वोटिंग जैसी प्रथाएं चुनावों की अखंडता को लगातार कमजोर करती रहती हैं, जिससे नागरिकों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारी नुकसान होता है।
नोटिस जारी करके, अदालत ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगे हैं, जो भारत के निर्वाचन ढांचे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की शुरुआत पर व्यापक कानूनी समीक्षा की शुरुआत का संकेत देता है।
