ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ (‘ਬੇਦਬੀ’) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਕਦਮ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ‘ਬੇਦਬੀ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਆਇਣਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

By Gurpreet Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *