ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ): ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ (ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ), ਸੰਜੇ ਪਾਹਵਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ (ਤੁਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ “ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਐਸਸੀਐਫ, ਐਸਸੀਓ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਨੇੜਲੇ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਾਨਾਈਨ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSME ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (FAR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-3 ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ, CBC ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। “ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CBC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਧਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਵਧਾਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
