ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਆਪਣੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਾਵਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ’ (PGI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਣੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (professionals) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ।

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (automatic) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਾੜਾ (learning gaps) ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ (policymakers) ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਖਿਸਕੀ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ (indicators) ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (learning quality) ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ (enrolment rates) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਚਕ (governance indicators) ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।