ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ 42,816 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 55,485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 17,852 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
