ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹661 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਛਾਪੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹661 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
