ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਪੈਕਡ ਐਲਪੀਜੀ (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇ ਗਏ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਗੈਸ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਬਹਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
