ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ), ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਸਆਰਐਲ), ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ—ਨੂੰ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 102.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
