ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੇਕ ਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 1.50 ਲੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 529 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 565 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
‘ਸੂਰਮਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੂਤ’ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
