ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 (VB-G RAM G) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ 34 ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ₹298.8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹327.4 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਕਾਵਰੀਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
