ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਉਮਰ ਸੀਮਾ: 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੌਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ: ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ: ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ (DSA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
