Technology (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਹਿਊਮਨ ਇਨ ਦ ਲੂਪ” ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।
