ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ NPS ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ OPS ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ (CCL) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਮਈ, 2027 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
