ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ED ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (JPSC) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ CID ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ECIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
