ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
