ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹3.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ₹25.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ₹22 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹19.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
