ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ GST ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ED ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ GST ਖਰੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ED ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹102-103 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ED ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
