ਚੇਨਈ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.28 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ (ਛਾਪਾਂ) ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹220 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (TNMSC) ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਊਲਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋਆਲੁਕਾਸ (Joyalukkas) ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਜਿਊਲਰਜ਼ (Kalyan Jewellers) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ 70:30 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਆਲੁਕਾਸ 89,949 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 38,550 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 1,28,499 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਰਚਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4,41,667 ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ₹755.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਆਗੂ ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋਆਲੁਕਾਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. (BIS) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।
ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਜੋਆਲੁਕਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
