ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
