ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਸੋਧ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
