ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਮਆਰਏ) ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ “ਨੋ ਯੂਪੀਆਈ ਡੇ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (ਐਮਡੀਆਰ) ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਏਆਈਐਮਆਰਏ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮਡੀਆਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀ2ਪੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਏਆਈਐਮਆਰਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2,000 ਅਤੇ ₹12,000 ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹40 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਏਆਈਐਮਆਰਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
