ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
