ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC), ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਟਾ- ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
- GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ
ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 61% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤ GSTIN ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਸ਼ ਲੇਜਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ITC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ITC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ITC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਪੁੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਫੰਡ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਖੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਨ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਇਸ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਆਨ GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਕਲੋਥਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CMAI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ 18% GST ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਲੈਬ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
