ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪੀਆਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਫਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
