ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- UPI ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ UPI ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
