ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
