ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
