ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਸਹਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (PCS and Allied Services Main Examination) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab Public Service Commission) ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
