ਜੀਰਕਪੁਰ, 12 ਮਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਕੜਾ ਬੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਫ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ਼ਕੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕੀ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ ਹੁਣ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਅਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਈਆ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਿਚ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
