ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ “ਡਰੱਗਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ” ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1940 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਡੀਈਜੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CDSCO ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ: ਨਕਲੀ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
