ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir badal) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ (Land Acquisition) ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 400% ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
