चंडीगढ़, 10 जून — हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड” के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत 15 जून 2025 तक हर हाल में पूरी कर ली जाए, ताकि मानसून के दौरान लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
श्री राणा ने यह निर्देश आज अपने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में “हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड” के अधिकारियों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने राज्य भर में विपणन बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सड़कों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बोर्ड द्वारा कुल 4353 सड़कों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 3123 सड़कों की मरम्मत पहले ही पूरी की जा चुकी है, जबकि शेष सड़कों पर कार्य प्रगति पर है और उन्हें भी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 1 अप्रैल 2025 को राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि 15 जून 2025 तक सभी सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाए। इसी दिशा में कार्य करते हुए कृषि विपणन बोर्ड को भी सड़कों की मरम्मत तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही, श्री राणा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पिछले 11 वर्षों में बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, उसी प्रकार हरियाणा में भी बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की पारदर्शिता के साथ जानकारी आम जनता को दी जाएगी।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने अनाज मंडियों में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की और इन कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुरुग्राम में प्रस्तावित फूल मंडी और प्राकृतिक अनाज मंडी की आगामी कार्यवाही पर चर्चा की और वहां मछली मंडी स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा।
इसके अलावा, मंडियों के आढ़तियों की विभिन्न मांगों पर भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पराली प्रबंधन के अंतर्गत डायरेक्ट सीडिंग राइस (DSR) योजना की बकाया सब्सिडी का तुरंत भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए।
