ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ “ਕਮਜ਼ੋਰ” ਅਤੇ “ਨਰਮ” ਕਿਹਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਬਿੱਲ 2025’ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
SIR ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
