ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਬਾਲਣ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 51% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ 5.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
