ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ – ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ-2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਜਟ-2025-26 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ-ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 55 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੋਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
