ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1955 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ – ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ – ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 8 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਐਮਏਐਫ।
“ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ,” ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਖੰਡ ਅਤੇ “ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ।
“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ – ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
