ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ” ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Manish Sisodia, Sanjay Singh ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
