ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਫਿਲਹਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ 28 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ (ਆਰ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਟਰਾਸਫਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ. ਟੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
