ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
