Technology (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਮਾਸਿਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀ ਐਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ WhatsApp ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
