ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ – ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿਠੋਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ, ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਚੌਕੇ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 70% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੰਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ – ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪਿਠੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪਿਠੋਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟਣ ਲਈ ਡੰਡਿਆਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਆਖਰਕਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ “ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ।
