ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਐਕਟ… ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ,” ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
– ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1939, ਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਇਮਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2000।
