ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 124 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਘਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 129 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਸਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45% ਚੌਲ ਹੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 71.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਈਲੋਜ਼ ‘ਚ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
