ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਡੇਟ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ AAP ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ “ਮਰਜਰ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ AAP ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
